नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण (Money Laundering) सम्बन्धी कानुनी दायरा फराकिलो बन्दै गएको छ। सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको कडा निगरानीका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको अनुसन्धान तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण गर्न विभिन्न ऐन तथा कानुनहरू लागू गरे पनि आम नागरिकले यसबारे पूर्ण जानकारी नपाउँदा अनावश्यक कानुनी झमेलामा पर्न सक्ने सम्भावना उच्च छ।
तर, सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको के हो ? किन सरकार यसलाई नियन्त्रण गर्न कठोर कानुनी कदम चाल्दैछ ? के साँच्चै यो अनुसन्धान सही ढंगले अघि बढ्यो भने सामान्य नागरिकहरू पनि यसबाट प्रभावित हुन सक्छन् ?
यस लेखमा हामी सम्पत्ति शुद्धिकरणको परिभाषा, नेपालमा लागू कानुनी व्यवस्था, पछिल्ला कारबाहीहरू, र आम नागरिकहरू यस अनुसन्धानमा कसरी फस्न सक्छन् भन्नेबारे विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछौँ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको के हो ?
सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्नाले गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई वैध देखाउन खोज्ने प्रक्रिया हो। जब कोही व्यक्ति भ्रष्टाचार, करछली, तस्करी, घुसपेटी, कालोबजारी, वा अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापबाट कमाएको धनलाई कानुनी रूपमा देखाउन प्रयास गर्छ, त्यसलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण भनिन्छ।
उदाहरणहरू:
- जग्गा खरिदमार्फत सम्पत्ति शुद्धिकरण
- कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार वा तस्करीबाट ठूलो रकम कमायो। त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार गर्दा अनुसन्धानमा पर्न सक्ने डर भयो। त्यसैले उसले कालो धनलाई सेतो देखाउन जग्गा खरिद गर्छ। कानुनी रूपमा जग्गा खरिद वैध हो, तर स्रोत अवैध भएकाले यो सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पर्छ।
- व्यवसाय वा पसल प्रयोग गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण
- कुनै व्यक्तिले लागू औषध कारोबारबाट ठूलो रकम कमायो। त्यो रकम सिधै बैंकमा राख्दा शंका लाग्न सक्छ। त्यसैले उसले कागजमा एक व्यवसाय (रेस्टुरेन्ट, किराना पसल, सप्लाई कम्पनी आदि) खोलेर त्यहीँबाट कालो धन सेतो देखाउने प्रयास गर्छ।
- फर्जी नाममा बैंक खाता खोल्ने र कारोबार गर्ने
- ठूलो रकम भएका व्यक्तिले आफ्नो वास्तविक सम्पत्ति लुकाउन अरूको नाममा बैंक खाता खोल्छ। त्यस खाता प्रयोग गरी कारोबार गरिन्छ, ताकि शुद्धिकरणको अनुसन्धानमा फस्न नपरोस्।
यस्ता धेरै तरिकाहरूबाट अवैध सम्पत्तिलाई वैध देखाउने प्रयास गरिन्छ। नेपालमा पनि यस्तै तरिकाहरू अपनाउने गिरोह सक्रिय छन्, जसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण रोक्न विभिन्न कानुनी प्रावधानहरू लागू गरेको छ। मुख्य रूपमा निम्न कानुनहरू यससँग सम्बन्धित छन्:
- सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४
- यो ऐनले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी परिभाषा दिन्छ र कारबाहीका आधारहरू तय गर्छ।
- विदेशी विनिमय ऐन, २०१९
- गैरकानुनी रूपमा रकम विदेश पठाउने वा नेपाल भित्र्याउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्छ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सेवा नदिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
- नेपाल राष्ट्र बैंक निर्देशिका
- बैंकिङ प्रणाली मार्फत हुने शंकास्पद कारोबारहरूको निगरानी गर्न राष्ट्र बैंकले कडा निर्देशन जारी गरेको छ।
नेपालमा भएका प्रमुख सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानहरू
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कडा अनुसन्धान भएका छन्। केही उदाहरणहरू निम्न छन्:
- व्यवसायीहरूमाथि छानबिन
- ठूला व्यवसायी तथा उद्योगपतिहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको अनुसन्धान भइरहेको छ। करछली, घुस, र अन्य गैरकानुनी कारोबार गरी आर्जित सम्पत्तिलाई वैध देखाउन खोज्नेहरू सरकारको नजरमा परेका छन्।
- नेता तथा सरकारी अधिकारीहरू संलग्न रहेको आरोप
- नेपालका विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको अनुसन्धान भइरहेको छ। उनीहरूले विदेशी बैंक खातामा ठूलो रकम राखेको आशंका गरिएको छ।
- विदेशी विनिमय कानुन उल्लंघन
- कतिपय व्यक्तिहरू अवैध रूपमा पैसा विदेश पठाउने वा ल्याउने क्रममा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानमा परेका छन्।
तपाईँ पनि फस्न सक्नुहुन्छ !
नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण गर्न कानुनी संरचना कडा बनाएको छ। तर, कतिपय अवस्थामा निर्दोष व्यक्तिहरू पनि छानबिनमा पर्न सक्ने सम्भावना छ।
तपाईँ कसरी फस्न सक्नुहुन्छ ?
- बैंक खातामा ठूलो रकम जम्मा गर्दा
- यदि तपाईँको खातामा अचानक ठूलो रकम जम्मा भयो भने यसको स्रोत स्पष्ट देखाउन नसके सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानमा पर्न सक्नुहुन्छ।
- घरजग्गा किनबेच गर्दा
- यदि तपाईँले कुनै ठूलो रकमको सम्पत्ति किनबेच गर्नुभयो र त्यसको वित्तीय स्रोत खुलाउन सक्नुभएन भने अनुसन्धानमा तानिन सक्नुहुन्छ।
- रेमिट्यान्स कारोबार गर्दा
- विदेशबाट ठूलो रकम लिँदा वा पठाउँदा यसको वैधता पुष्टि गर्न नसके सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानमा फस्न सक्नुहुन्छ।
- व्यापारिक कारोबारको लेखाजोखा नगर्दा
- यदि तपाईँ व्यवसाय गर्नुहुन्छ र कर प्रणाली स्पष्ट रूपमा पालना गर्नुहुन्न भने छानबिनमा पर्न सक्नुहुन्छ।
निष्कर्ष
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण गर्न कानुनी संरचना बलियो बनाइँदैछ। अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई कानुनी रूपमा देखाउने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर, यदि छानबिन प्रक्रिया न्यायोचित भएन भने निर्दोष नागरिकहरू पनि अनावश्यक रूपमा कानुनी झमेलामा पर्न सक्छन्।
त्यसैले, नागरिकहरूले निम्न कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ:
✅ आफ्नो बैंकिङ कारोबार पारदर्शी राख्ने।
✅ कुनै पनि ठूला वित्तीय कारोबार गर्दा उचित कागजात राख्ने।
✅ घरजग्गा कारोबार गर्दा कानुनी रूपमा स्रोत देखाउने।
✅ विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सलाई उचित ढंगले बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने।
✅ व्यवसायिक कारोबारको लेखाजोखा सही ढंगले राख्ने।
सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण गर्ने सरकारी कदम आवश्यक छ, तर यसको अनुसन्धान सही ढंगले नभए निर्दोष व्यक्तिहरूलाई असर पुर्याउने खतरा रहन्छ।
तपाईँको विचार के छ ?
